नेपालमा यौनिकता सम्बन्धी कानुनी पक्ष (Legal Aspect of Sexuality in Nepal)
नेपालको कानुनी व्यवस्था पछिल्ला दुई दशकदेखि यौनिकता र लैंगिक पहिचान (gender identity) सम्बन्धी विषयमा विस्तारै प्रगतिशील बन्दै गएको छ। नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू, नागरिक तथा फौजदारी संहिता, र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूले यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
१. संविधानमा यौनिक अधिकारको मान्यता
नेपालको संविधान २०७२ सबै नागरिकलाई समानताको हक सुनिश्चित गर्छ।
अनुच्छेद १८ (समानताको हक): यसमा सबै नागरिक समान छन् भन्ने घोषणा गरिएको छ र जात, धर्म, लिंग, यौनिक झुकाव (sexual orientation), र लैंगिक पहिचान (gender identity) का आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाइँदैन भनिएको छ।
अनुच्छेद १२: व्यक्तिले आफ्नो पहिचानअनुसार नागरिकता प्रमाणपत्रमा लिंग चयन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
अनुच्छेद ४२ (सामाजिक न्याय): यसले यौनिक र लैंगिक अल्पसंख्यकलाई विशेष अवसर र अधिकार दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
२. सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला (२०६४)
सुनिल बाबु पन्त तथा अन्य विरुद्ध नेपाल सरकार (२०६४) भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यौनिक र लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। यस फैसलाले तीनवटा महत्त्वपूर्ण कुरा स्पष्ट गर्यो:
समलिंगी, उभयलिंगी, तेस्रोलिंगी नागरिकको पहिचानको कानुनी मान्यता
तिनीहरूलाई नागरिकता र अन्य कानुनी कागजातमा पहिचान गराउने व्यवस्था
तेस्रोलिंगी नागरिकका लागि समान अवसर र समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था
फैसलापछि नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र आदि कागजातमा ‘तेस्रो लिंग’ रोज्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आयो।
३. नागरिक र फौजदारी संहिता (२०७४)
२०७४ मा लागु भएको नयाँ फौजदारी संहिताले पुराना, खासगरी उपनिवेशकालीन कानूनहरू हटाएर केही सुधार ल्याएको छ:
समलिंगी सम्बन्धलाई अपराध नमान्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पहिले लागू भएको "अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध" भन्ने धारा हटाइएको छ, जसले अघिल्लो कानूनमा समलिंगी सम्बन्धलाई आपराधिक ठहर गर्थ्यो।
तर, अझै पनि यौनिक अधिकारका केही पक्ष कानुनी रुपमा अस्पष्ट छन्:
समलिंगी विवाह: संविधानले विवाहलाई "पुरुष र महिलाबीचको सम्बन्ध" को रूपमा परिभाषित गरेकोले समलिंगी विवाहलाई स्पष्ट मान्यता छैन।
यद्यपि, २०८० सालमा सर्वोच्च अदालतले समलिंगी जोडीहरूको विवाह अस्थायी रूपमा दर्ता गर्न स्थानीय तहलाई आदेश दिएको थियो। तर यो आदेश स्थायी कानून बन्न बाँकी छ।
४. शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा यौनिकता
नेपाल सरकारले केही हदसम्म यौनिकता र यौनिक अधिकारसम्बन्धी शिक्षा र सेवामा सुधार ल्याएको छ।
किशोर किशोरी स्वास्थ्य तथा विकास रणनीति (२०५७): यसले किशोर किशोरीको यौन र प्रजनन स्वास्थ्यलाई महत्त्व दिएको छ।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार योजना (School Sector Development Plan, २०१६–२०२३): यसमा यौनिकता शिक्षा (Comprehensive Sexuality Education - CSE) लाई समावेश गरिएको छ।
यद्यपि व्यवहारमा यस्ता नीतिहरू सबैतिर एउटै रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। धेरै शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यालय प्रशासन यौनिकता, समलिंगी सम्बन्ध, वा तेस्रो लिंगीको विषयमा अझै खुला हुन सकिरहेका छैनन्। यसले विद्यार्थीलाई सही जानकारी पाउन बाधा पुर्याएको छ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू र नेपालको प्रतिबद्धता
नेपालले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ, जस्तै:
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)
यी सन्धिहरू अनुसार, नेपालले यौनिक र लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचना विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।
निष्कर्ष
नेपालले यौनिकता सम्बन्धी अधिकारको कानुनी क्षेत्रमा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ। संविधानमा यौनिक अधिकारको स्पष्ट मान्यता, नागरिकता र तेस्रो लिंगको पहिचान, समलिंगी सम्बन्धको अपराधीकरणको अन्त्य आदि सकारात्मक संकेत हुन्। तर अझै समलिंगी विवाहको वैधानिकता, व्यावहारिक कार्यान्वयन, सामाजिक स्वीकार्यता, र सेवा प्रवाहमा पहुँचमा चुनौतीहरू छन्। पूर्ण यौनिक समानताको लागि कानुनी सुधारसँगै शिक्षा, चेतना अभिवृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण आवश्यक छ।
स्रोतहरू (References):
नेपालको संविधान, २०७२ – https://www.lawcommission.gov.np
Sunil Babu Pant & Others v. Nepal Government (2007) – Supreme Court of Nepal
Nepal’s Civil Code and Criminal Code, 2017 – नेपाल कानून आयोग
Blue Diamond Society (2022). LGBTI Rights in Nepal
UNFPA (2019). Comprehensive Sexuality Education in Nepal: Policy and Practice Review
Human Rights Watch Reports on Nepal (2023)
No comments:
Post a Comment