महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार भनेको महिलाहरूलाई आफ्नो यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्णयहरू स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउने अधिकार हो। यसमा परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, यौन रोगहरूको रोकथाम र उपचार, सुरक्षित गर्भपतन, र यौन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा र जानकारी आदि हुन्।
नेपालमा महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको अवस्था:
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५
१. प्रसूति बिदा
यस ऐनको दफा १३ अनुसार, सरकारी, गैर सरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत गर्भवती महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनसम्मको तलब सहितको बिदाको अधिकार दिएको छ
यो अधिकारले महिलालाई प्रसूति पछि आराम गर्न र आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिन समय प्रदान गर्दछ।२. सुरक्षित गर्भपतन
नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले यसलाई थप सुदृढ बनाएको छ। सबै प्रकारका गर्भलाई १२ हप्तासम्म गर्भपतन गराउन सकिन्छ। यदि केटी/महिला १६ भन्दा बढी उमेरकी छिन् भने श्रीमान् वा अभिभावकको अनुमति आवश्यक पर्दैन
बलात्कार तथा हाडनाता करणीको कारण गर्भ रहेमा १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ३. यौन स्वास्थ्य सेवाहरू
नेपाल सरकारले किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ, जसले परिवार नियोजन, एच.आई.भी. लगायतका यौनजन्य सङ्क्रमण र सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी सूचना र सल्लाहमा सजिलै पहुँच पुर्याउन मद्दत गर्दछ
साथै, विभिन्न संस्थाहरू जस्तै महिला तथा बालबालिका कार्यालय, महिला कानुनी तथा विकास मञ्चले पनि स्वस्थ यौन तथा प्रजनन जीवन निर्वाह गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हेतुले विभिन्न सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् .चुनौतीहरू
नेपालमा महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुधारका लागि राज्यले चालेका कदमहरू सकारात्मक छन्, तर अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ। यहाँ केही थप तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरिएको छ:
मातृ मृत्यु दर
नेपालमा हरेक वर्ष लगभग १२०० महिलाको मृत्यु गर्भवती क्रममा हुन्छ
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, नेपालमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १५१ आमाको मृत्यु हुने गरेको देखिएको छ . लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा मातृ मृत्यु दर उच्च रहेको छ, क्रमशः प्रति एक लाख जीवित जन्ममा २०७ र १७२ आमाको मृत्यु भएको छगर्भनिरोधक साधनको प्रयोग
नेपालमा तीन जना ग्रामीण महिला मध्ये एकजनाले आफूले चाहेअनुसारको गर्भनिरोधको आधुनिक साधन र विधि प्रयोग गर्न पाएका छैनन्
सन् २०११ देखि नेपालमा आधुनिक गर्भनिरोधक साधनको व्यापकता ४३ प्रतिशतमा स्थिर रहेको छअनिच्छित गर्भधारण
नेपालमा अनुमानित १२ लाख गर्भधारणमध्ये झण्डै आधा अनिच्छित हुन्छ
अनिच्छित गर्भधारणका कारण धेरै महिलाहरूले गर्भपतन गराउने गरेका छन्, जसमा करिब ३ लाख ५९ हजारले गर्भपतन गराएका थिएदूर्गम भेगमा रहेका महिलाहरूको अवस्था
नेपालमा दूर्गम भेगमा रहेका महिलाहरूले गर्भनिरोधक साधन र सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्
सुरक्षित गर्भपतन सेवाबाट वञ्चित भएका महिलाहरूले असुरक्षित गर्भपतनको कोसिस गर्ने र त्यसबाट हुने स्वास्थ्य जोखिमहरू सामना गर्न बाध्य हुन्छन्
नेपालमा महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुधारका लागि राज्यले चालेका कदमहरू सकारात्मक छन्, तर अझै पनि धेरै चुनौतीहरू छन्। यहाँ केही थप चुनौतीहरू प्रस्तुत गरिएको छ:
१. स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कमी
नेपालका दूर्गम भेगमा रहेका महिलाहरूले अझै पनि आधुनिक गर्भनिरोधक साधन र विधि प्रयोग गर्न पाएका छैनन्
स्वास्थ्य सेवाहरूको अभाव, यातायातको असुविधा, र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको कमीले गर्दा महिलाहरूले आवश्यक सेवाहरू प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्२. असुरक्षित गर्भपतन
नेपालमा अझै पनि ५८ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित रूपमा हुँदै आएको छ
असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाहरूमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुने र कतिपय अवस्थामा मृत्यु समेत हुने गरेको छ३. लैङ्गिक भेदभाव र सांस्कृतिक मान्यताहरू
महिलाहरूले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउन लैङ्गिक भेदभाव र सांस्कृतिक मान्यताहरूको सामना गर्नुपर्छ
कतिपय समुदायमा महिलाहरूलाई यौन स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी र सेवाहरू प्राप्त गर्न निषेध गरिएको हुन्छ४. किशोरीहरूको स्वास्थ्य
किशोरीहरूमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम छ
किशोरीहरूलाई यौन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा र जानकारीको अभावले गर्दा उनीहरू असुरक्षित यौन व्यवहारमा संलग्न हुने र यसबाट स्वास्थ्य जोखिम बढ्ने सम्भावना हुन्छ५. आर्थिक असमानता
आर्थिक असमानताका कारण गरिबीमा रहेका महिलाहरूले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्
स्वास्थ्य सेवाहरूको उच्च लागतले गर्दा गरिबीमा रहेका महिलाहरूले आवश्यक सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्दैनन्६. कोभिड-१९ को प्रभाव
कोभिड-१९ महामारीले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा ठूलो प्रभाव पारेको छ
महामारीका कारण स्वास्थ्य सेवाहरूमा अवरोध उत्पन्न भएको र महिलाहरूले आवश्यक सेवाहरू प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको छ .यी चुनौतीहरूका बावजुद, नेपाल सरकारले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुधारका लागि विभिन्न कदमहरू चालेको छ। तर, अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ।
राज्यका कदमहरू
नेपाल सरकारले महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुधारका लागि विभिन्न कदमहरू चालेको छ। यहाँ केही प्रमुख कदमहरूको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ:
१. उच्च स्तरीय नीति संवाद
नेपाल सरकारले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सुनिश्चित गर्न उच्च स्तरीय नीति संवाद आयोजना गरेको छ
यो संवाद सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समूहलाई लक्षित गर्दै महिला तथा किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार थप सुनिश्चित गर्नका लागि केन्द्रित छ
यस संवादमा विभिन्न सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहभागिता रहेको छ
२. सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ
यस ऐनले प्रसूति बिदा, सुरक्षित गर्भपतन, र यौन स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ
३. किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा
नेपाल सरकारले किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ, जसले परिवार नियोजन, एच.आई.भी. लगायतका यौनजन्य सङ्क्रमण र सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी सूचना र सल्लाहमा सजिलै पहुँच पुर्याउन मद्दत गर्दछ
४. परिवार योजना कार्यक्रम
नेपाल सरकारले परिवार योजना कार्यक्रम विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ
यो कार्यक्रमले महिलाहरूलाई आधुनिक गर्भनिरोधक साधन र विधि प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।
५. कोभिड-१९ को प्रभाव व्यवस्थापन
कोभिड-१९ महामारीले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा ठूलो प्रभाव पारेको छ
महामारीका कारण स्वास्थ्य सेवाहरूमा अवरोध उत्पन्न भएको र महिलाहरूले आवश्यक सेवाहरू प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको छ। राज्यले महामारीको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न विभिन्न कदमहरू चालेको छ, जस्तै स्वास्थ्य सेवा विस्तार र जनचेतना कार्यक्रम
६. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
नेपाल सरकारले बेलायत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (UNFPA), र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ
यी कार्यक्रमहरूले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र महिलाहरूको स्वास्थ्य सुधार गर्न मद्दत पुर्याइरहेका छन्
७. कानुनी सुधार
नेपाल सरकारले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधारहरू पनि गरिरहेको छ
यसले महिलाहरूलाई सुरक्षित गर्भपतन, प्रसूति बिदा, र यौन स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँचमा सुधार ल्याएको छ

No comments:
Post a Comment