1.5. Problems of adolescent's sexual & reproductive health and their management. (किशोरकिशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका समस्याहरू र तिनीहरूको व्यवस्थापन

 

किशोरकिशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य (ASRH) सम्बन्धी समस्याहरू

नेपालि समाजमा किशोरकिशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य (ASRH) सम्बन्धी समस्याहरू मुख्यतया सामाजिक, सांस्कृतिक र नीतिगत चुनौतीहरूबाट उत्पन्न हुन्छन्। सबैभन्दा ठूलो समस्या बाल विवाह र चिलीमे प्रथा हो, जसका कारण कम उमेरमा गर्भधारण र प्रसूतिसँग जोडिएको जोखिम बढ्छ। जस्तो कि UNFPA को तथ्यांकअनुसार, १५ वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भधारण गर्छन्, जुन अशिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभावले बढ्छ। अर्को समस्या रजस्वला लाइ लिएर को सामाजिक लांछना हो, जहाँ महिलाहरूलाई त्यस समय अबधिमा  "अशुद्ध" मानेर घरबाट अलग राख्ने प्रथा जारी छ, जसले रजस्वला को स्वच्छता र स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। साथै, अवाञ्छित गर्भावस्था, असुरक्षित गर्भपतन, यौनजन्य संक्रमण (STIs) र HIV/AIDS को जोखिम पनि ठूलो समस्या हो, किनभने धेरै युवाहरूलाई सही ज्ञान र सेवाको पहुँच नै पुगेको छैन। लैंगिक हिंसा, सामाजिक भेदभाव र LGBTQ+ किशोरहरूको अस्वीकृति पनि एक गम्भीर समस्या हो, जहाँ उनीहरूलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित राखिन्छ।

किशोरकिशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य समस्याको व्यवस्थापनका उपायहरू

किशोरकिशोरीहरूको यौन र प्रजनन स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न समग्र दृष्टिकोणको आवश्यकता छ। सबैभन्दा पहिले, बृहत यौनिकता शिक्षा (CSE) लाई स्कूल पाठ्यक्रममा बिशेष ठाउँ दिएर  समावेश गर्नुपर्छ, जुन UNESCO को ITGSE (अन्तर्राष्ट्रिय तकनीकी मार्गदर्शन) ढाँचाको पालना गर्दै उमेर आधारित पाठ्यक्रम प्रस्तुत गर्छ। CSE ले गर्भनिरोधक विधि, सुरक्षित यौन क्रिया, सहमति (Consent) र स्वास्थ्य सेवाको महत्वलाई सिकाउँछ, जसले अवाञ्छित गर्भावस्था र STIs लाई रोक्न मद्दत गर्छ। दोस्रो, किशोरमैत्री स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्छ, जसमा गाउँगाउँमा सुरक्षित प्रसूति सेवा, कण्डोम र गर्भनिरोधक गोलीको पहुँच बढाइनुपर्छ। तेस्रो, अभिभावक र समाजलाई जागरूक गराउनुपर्छ , किनभने धेरैले यौन शिक्षालाई "अश्लीलता" ठानेर अस्वीकार गर्छन्। सामुदायिक कार्यक्रमहरू मार्फत ऋतुस्रावको स्वच्छता, सुरक्षा र सही सम्बन्धको महत्वलाई फैलाउन सकिन्छ। अन्तमा, सरकारले ASRH लाई राष्ट्रिय शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिमा समावेश गरी कानूनी रूपमा संरक्षण दिनुपर्छ र लैंगिक हिंसा र भेदभावविरुद्ध कडा कानूनी कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ। यस्तो दृष्टिकोणले नेपालमा मातृ मृत्युदर घटाउन, लैंगिक समानता बढाउन र युवाहरूको शैक्षिक र आर्थिक विकासमा योगदान दिन सकिन्छ।